POCSO ACT 2012 in Hindi | लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 |
POCSO ACT 2012 in Hindi – POCSO का पूरा रूप Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 है, जिसका हिंदी अनुवाद लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 होता है।
यह अधिनियम बच्चों के खिलाफ होने वाले लैंगिक अपराधों से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और अन्य प्रकार के यौन अपराधों से बचाना है। यह अधिनियम बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने और दोषियों को कड़ी सजा देने का प्रयास करता है।
आपने जो उल्लेख किया है, वह अधिनियम की धारा 5 से संबंधित है। यह धारा कहती है कि जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी दायी होगा।
POCSO अधिनियम भारत में बच्चों के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अधिनियम बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है और दोषियों को कड़ी सजा देता है। यह अधिनियम समाज में बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के खिलाफ जागरूकता पैदा करने में भी मदद करता है।
POCSO अधिनियम, 2012 बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अभी भी कई चुनौतियाँ हैं। हमें सभी को मिलकर बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए काम करना होगा।
FAQs POCSO अधिनियम के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
POCSO का पूरा रूप Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 है।
इस अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना है।
यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों पर लागू होता है।
इस अधिनियम में दोषियों को कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें आजीवन कारावास और जुर्माना शामिल है।
बच्चा या उसका कोई परिजन निकटतम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकता है।
हाँ, इस अधिनियम में गवाहों की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं।
हाँ, इस अधिनियम में यह सुनिश्चित किया गया है कि बच्चों से पूछताछ करते समय उनकी भावनाओं का ध्यान रखा जाए।
इस अधिनियम के लागू होने के बाद से बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है और दोषियों को सजा मिलने की संभावना भी बढ़ गई है।
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